हरियाणा: जिला स्वास्थ्य अधिकारियों और इंडियन मेडिकल एसोसिएशन (आईएमए) करनाल इकाई के बीच रविवार को हुई बैठक बेनतीजा रहने के बाद, आईएमए करनाल ने 1 जुलाई से आयुष्मान कार्ड धारकों की जांच नहीं करने का निर्णय लिया है। आईएमए करनाल जिले के निजी अस्पतालों को बकाया 15 करोड़ रुपये से अधिक का भुगतान तत्काल जारी करने की मांग कर रहा है। इसके अलावा, वे अपनी शेष मांगों के कार्यान्वयन के लिए एक विशिष्ट समय-सीमा की मांग कर रहे हैं, जिसमें पूर्व-स्वीकृत मामलों को अस्वीकार न करना और कटौती न करना शामिल है।
आईएमए करनाल इकाई के अध्यक्ष डॉ. रोहित सदाना ने कहा कि फंड की कमी के कारण अस्पतालों को चलाना मुश्किल हो गया है, जिसे राज्य के स्वास्थ्य अधिकारियों ने लंबे समय से रोक रखा है। उन्होंने कहा, “जिले के करीब 40 अस्पतालों को आयुष्मान कार्डधारकों के बिल का भुगतान नहीं किया गया है, जिससे अस्पतालों का संचालन मुश्किल हो रहा है। हमने पहले ही अधिकारियों से हमारे बिल जारी करने का अनुरोध किया है, लेकिन अभी तक कोई फायदा नहीं हुआ है।”
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करनाल के निजी अस्पतालों के आयुष्मान प्रतिनिधि डॉ. रजत मिमानी ने बताया कि सिविल सर्जन कार्यालय में डिप्टी सिविल सर्जन डॉ. सरोज की अध्यक्षता में बैठक हुई, जिसमें आईएमए को आश्वासन दिया गया कि एक माह के भीतर धनराशि जारी कर दी जाएगी। हालांकि, पहले भी इसी तरह के आश्वासन दिए जा चुके हैं, जिसके चलते आईएमए ने 1 जुलाई से आयुष्मान कार्डधारकों की समस्याओं का समाधान नहीं करने का निर्णय लिया है। मिमानी ने कहा, “हमने राज्य के स्वास्थ्य अधिकारियों से अनुरोध किया है कि वे हमारे बिल तुरंत जारी करें, क्योंकि बकाया राशि बढ़ती जा रही है। अगर सरकार बिना देरी किए हमारे बिल जारी करती है और हमें अन्य मांगों को लागू करने के लिए समय सीमा देती है, तो हम खुशी-खुशी योजना चलाएंगे।”
उन्होंने जोर देकर कहा कि वे सरकारी योजना के खिलाफ नहीं हैं, लेकिन भुगतान में सरकार की देरी ने उन्हें यह रुख अपनाने पर मजबूर किया है। पिछले सप्ताह आईएमए करनाल इकाई ने उपायुक्त करनाल उत्तम सिंह को ज्ञापन सौंपकर अपनी मांगों से अवगत कराया था और 1 जुलाई से आयुष्मान कार्डधारकों की समस्याओं का समाधान नहीं करने की धमकी दी थी।
आईएमए करनाल के इस कदम से जिले के हजारों आयुष्मान कार्डधारक प्रभावित हो सकते हैं, जिन्हें अब इलाज के लिए निजी अस्पतालों में मुश्किलों का सामना करना पड़ेगा। अब देखना होगा कि राज्य सरकार इस मुद्दे का समाधान कब और कैसे करती है।
